डिजिटल मॉनिटरिंग से वन विभाग मजबूत, इको-टूरिज्म और रोजगार पर फोकस

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में आयोजित बैठक में विभागीय कार्यों की व्यापक समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने डिजिटल मॉनिटरिंग को मजबूत करने के लिए 'प्रेलिमिनरी ऑफेंस रिपोर्ट (POR)' प्रणाली की शुरुआत की।

इस नई व्यवस्था से वन अपराधों की निगरानी तेज होगी और कार्रवाई में पारदर्शिता आएगी।

योजनाओं का धरातल पर असर जरूरी: अधिकारियों को निर्देश

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभाव जमीन पर दिखना चाहिए। उन्होंने विभाग को रोजगार सृजन, वन आधारित उद्योगों के विस्तार और राज्य की पहचान मजबूत करने के लिए तेजी से काम करने को कहा।

कैम्पा कार्यों की समीक्षा और 100% व्यय का लक्ष्य

बैठक में मुख्य वन संरक्षक और वन मंडलाधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं, खासकर कैम्पा कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने निर्देश दिया कि वर्ष 2024-25 और 2025-26 के सभी स्वीकृत कैम्पा कार्यों का 100 प्रतिशत खर्च सितंबर 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी स्थिति में फंड लैप्स नहीं होना चाहिए।